UP Free Kanooni Sahayta: यूपी में गरीबों को मिलेगी फ्री कानूनी सहायता लागू करी LADCS प्रणाली

UP Free Kanooni Sahayata:- हमारे सामज में आए दिन क्राइम होते है, जिससे हिंसात्‍मक को बढ़ावा मिलने के साथ आम लोगो की आर्थिक सुरक्ष भंग हो रही है। अब यूपी सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्री कानूनी सहायता का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्‍यनाथ जी ने कहा है की प्रदेश का नागरिक को अब फ्री में सरकार सेवाएं व सलाह मिलेगी।

अब पूरे राज्‍य में आम जनता को चीफ डिप्‍टी तथा असिस्‍टेंट काउंसलिंग के द्वारा कानूनी रूप से सहायता दी जाएगी। तो आइए नीचे आर्टिक में जानते है की आखिर यूपी फ्री कानूनी सहायता क्‍या है।

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कानूनी सहायता क्‍या है/UP Free Kanooni Sahayta Kya Hai

यूपी फ्री कानूनी सहायता क्‍या है/What is Free Kanooni Sahayta

यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ जी ने प्रदेश के उन कमजोर वर्ग, गरीब परिवार, निर्बल परिवार के लिए कानूनी सेवाओं को फ्री में देने का ऐलान किया है। जो परिवार कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत सूचीबद्ध है उस वर्ग को मुफ्त में कानूनी सेवाओं का हकदार होगा। सीधी सी बात है की जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है उनको सरकार फ्री में कानूनी सहायता देकर न्‍याय दिलवाएगी।

इसमें कानूनी जागरूकता शिविरों, प्रिंट मीडिया, डिजिटल, मीडिया के माध्‍मय से कानूनी साक्षरता फैलाकर कानूनी जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। हमारे समाज के कमजोर वर्गो के लिए विशेष चिंता के किसी भी मामले के संबंध में सामाजिक कार्रवाई मुकदमेबाजी के माध्‍यम से आवश्‍यक कदम भी उठाता है कानूनी सेवाओं में लाभार्थियों को विभिन्‍न सरकारी योजनाओं नीतियों और कानूनों के तहत उनके अधिकारी प्राप्‍त करने की सुविधा भी दी जाएगी।

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फ्री कानूनी सहायता का उद्देश्‍य

राज्‍य सरकार हो या केन्‍द्र सरकार जो कोई स्‍कीम या नीति लाती है तो उसके पीछे नागरिकों का कल्‍याण होता है। इसी प्रकार फ्री में कानूनी सहायता देने के पीछे प्रदेश के कमजोर, गरीब परिवार व निर्बल जनता को न्‍याय दिलवाना है। कई बार होता यह ही की जब कोई हिंसा होती है तो एक पक्ष जाकर दूसरे पक्ष में केस कर देता है दूसरा पक्ष इतना कमजोर होता है की वह किसी वकील से कानूनी सहायता भी नहीं ले सकता है। पर अब ऐसा नहीं होगा सभी को सरकार फ्री में काननूी सहायता देगी

किन लोगों को मिलेगी फ्री कानूनी सहायता जानिए

• जो यूपी का स्‍थानिय निवासी होकर , सालाना आय 03 लाख रूपये से कम है।
• फिर चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, महिला हो या पुरूष इसके पात्र होगे।
• जो व्‍यक्ति औद्योगिक कामगार, खानाबदोश आदि का कार्य करते है उनको भी यह सहायता मिलेगी।
• जो व्‍यक्ति शारीरिक रूप से दिव्‍यांग, बहरेपन, कुष्‍ठ रोग पीडित आदि है उसे भी यह सुविधा मिलेगी।

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कानूनी सहायता कैसी मिलेगी

• इस सुविधा के लिए आपको छोटे अपराधों के लिए कानूनी सहायता मिलेगी।
• व्‍यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके पूरी तरह से कानूनी सहायता दी जाएगी।
• आप फ्री में कानूनी सहायता लेने के लिए आप सत्र न्‍यायालयों, विशेष न्‍यायालयों, मजिस्‍ट्रेट आदि से आप अपील करते है तो आपको कानूनी सहायता मिल जाएगी।

कानूनी सहायता हेतु जरूरी दस्‍तावेज

• आधार कार्ड
• आय प्रमाण
• निवास प्रमाण
• राशन कार्ड
• मोबाइल नंबर
• फोटो

यूपी फ्री कानूनी सहायता के लिए आवेदन करें/UP Free Kanooni Sahayta Apply Online

• कानून की सहायता हेतु पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है।
• वेबसाइट के मुख्‍य पेज पर आपको Apply Legal Aid का ऑप्‍शन मिलेगा उस पर क्ल्कि करना है।

• जब आप Apply Legal Aid पर क्ल्कि करते है तो अगला पेज पर कानूनी सहायता का एप्‍लीकेशन फॉर्म खुलकर आता है।

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• बस आपको इस फॉर्म में अपना नाम, पता (राज्‍य का नाम, जिला का नाम, गांव का नाम) माता व पिता का नाम, कैटैगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्‍म तिथि आदि भरनी है।
• उसके बाद आपका नीचे अपनी फोटो अपलोड करने के साथ जरूरी दस्‍तावेज अपलोड करना है।
• सबसे अंत में सबमिट कर देना है